नयी दिल्ली, सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की स्कूटर्स इंडिया लि. को बंद करने की मंजूरी दे दी है। एक सप्ताह पहले ‘पीटीआई-भाषा’ ने खबर दी थी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने लखनऊ की इस कंपनी को बंद करने की अपनी सहमति संभवत: दे दी है। स्कूटर्स इंडिया ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय ने बताया है कि सक्षम प्राधिकरण ने कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनी को बंद करने के लिये जरूरी 65.12 करोड़
नयी दिल्ली, सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की स्कूटर्स इंडिया लि. को बंद करने की मंजूरी दे दी है। एक सप्ताह पहले ‘पीटीआई-भाषा’ ने खबर दी थी कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने लखनऊ की इस कंपनी को बंद करने की अपनी सहमति संभवत: दे दी है। स्कूटर्स इंडिया ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय ने बताया है कि सक्षम प्राधिकरण ने कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही कंपनी को बंद करने के लिये जरूरी 65.12 करोड़ रुपये के कर्ज (ब्याज के साथ) भी मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना / स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीआरएस / वीएसएस) के माध्यम से अधिशेष नियमित कर्मचारियों को अलग करने को भी मंजूरी दी गयी है। जो कर्मचारी वीआरएस/वीएसएस का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनकी छंटनी औद्योगिक विवाद कानून, 1947 के तहत की जाएगी। कंपनी में करीब 100 कर्मचारी हैं।
