सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) पंजाब में चावल और गेहूं के 40 गोदामों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई द्वारा इन गोदामों से चावल और गेहूं के नमूने लिए जा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार देर रात शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। सीबीआई ने इन गोदामों में से 2019-20 और 2020-21 में खरीदे गए गेहूं और चावल के नमूने लिए हैं।
पंजाब में हो रही सीबीआई की इस छापेमारी को किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से छापेमारी के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है।
आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र
किसान आंदोलन को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच आज राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के खूब हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान करके अपने तेवर पहले ही साफ कर दिए हैं।
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, बजट सत्र 29 जनवरी से आठ अप्रैल तक चलेगा जिसमें 33 दिन कार्यवाही चलेगी। राष्ट्रपति कोविंद आज दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के समाप्त होने के आधा घंटे बाद थोड़ी देर के लिए होगी जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा।
संसद के बजट सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर आठ अप्रैल को समाप्त होगा जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। टीकाकरण शुरू होने के बावजूद संसद बजट सत्र की कार्यवाही में कोविड-19 महामारी की छाया से मुक्त नहीं होगा। बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से दो बजे तक चलेगी।
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। अगले दिन दो फरवरी से लेकर आठ अप्रैल तक दोनों सदनों की कार्यवाही अपनी अपनी पालियों में चलेगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार कागज का प्रयोग शून्य रहेगा। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शनिवार 30 जनवरी को होगी।
किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। इस बार के बजट में भी किसानों के लिए लुभावने उपहार दिए जा सकते हैं।
