ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 96 ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ, ਕੇਐਮਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ‘ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ’ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਕੇਐਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ‘ ਐਮਐਸਪੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ, ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
