ਬਿਊਰੋ:- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਕ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
