पठानकोट: जिले में नगर निगम अधिकारियों ने कम प्रापर्टी दिखाकर टैक्स चोरी करने वाले डिफाल्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों की ओर से जारी आदेश पर निगम की सर्वे टीम ने टैक्स जमा न करवाने वाले करीब 436 कामर्शियल प्रापर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर दिए। टैक्स जमा करवाने वालों की री-चेकिग के लिए गठित की गई तीनों टीमों को रोजाना अपनी रिपोर्ट कार्यालय में देने के लिए कहा गया है, ताकि साथ के साथ नोटिस जारी किए जा सकें।

विभाग ने एक प्रबंधन को किया नोटिस जारी

विभाग की ओर से इस कार्रवाई के तहत शहर के एक माल प्रबंधन को विशेष तौर पर नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस में कहा गया है कि वह अपने किरायेदारों द्वारा किस हिसाब से रेट वसूल रहे हैं, इसकी डिटेल देने के लिए कहा गया है। उसके हिसाब से जारी वित्तीय वर्ष का टैक्स प्राप्त किया जा एगा। प्रबंधन अगर डिटेल नहीं देता तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। उसे भी यदि हलके में लिया तो निगम प्रापर्टी सील करने के लिए उन्हें अंतिम बार नोटिस जारी करेगा।

इन लोगों को टेस्क में छूट

इसके बाद निगम प्रशासन के आदेश पर प्रापर्टी को सील कर दिया जाएगा। 22,543 उपभोक्ता आते हैं माफी के दायरे में सवा दो लाख की आबादी वाले पठानकोट नगर निगम के अधीन कुल 57,933 उपभोक्ता है। इनमें से 22,543 उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रापर्टी टैक्स में छूट दी गई है। इनमें पांच मरला से कम सिगल स्टोरी, सेना में कार्यरत व विधवा धारकों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये का बनने वाला टैक्स माफ किया हुआ है। जारी वित्तीय वर्ष के तीन करोड़ लक्ष्य में अभी तक प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने एक करोड़ 25 लाख का राजस्व प्राप्त कर लिया है। तीन टीमों के जरिए 436 को जारी किया नोटिस

चेकिंग के लिए निगम ने तीन टीमों को किया गठित

लोगों की ओर से जमा करवाए गए प्रापर्टी टैक्स को अपने स्तर पर चेक करने के लिए निगम ने तीन टीमों का गठन किया है। पहले चरण में यह टीमें कमर्शियल प्रॉपर्टी चेक कर रही हैं। टीम ने करीब 436 ऐसे धारक चिन्हित किए हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। इसके आधार पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। निगम द्वारा गठित की गई टीमें मामून से सिटी एरिया, मेन बाजार से ढांगू रोड़ तथा वाल्मीकि चौक से मलिकपुर, सरना एरिया में चेकिग कर रही हैं।

सीलिग से पहले किया जाएगा एक नोटिस जारी : सुपरिंटेंडेंट

नगर निगम के सुपरिंटेंडेंट कम ब्रांच इंचार्ज इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर एक सप्ताह में अगर नोटिस का जवाब नहीं देते तो उन्हें रिमाइंडर भेजा जाएगा। रिमाइंडर को भी यदि हलके में लिया तो उन्हें सीलिग से पहले नोटिस जारी करने के बाद हायर अथॉरिटी के आदेश पर प्रापर्टी की सील कर दिया जाएगा।