ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

0
148

  • Google+

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ,

ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25, 000, 50, 000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50, 000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50, 000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1-ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (ਈ) ਵਿੱਚ “ਸਕੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੋਸਾਈਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ, 2010 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

LEAVE A REPLY