ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 26454 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

0
9

  • Google+

ਚੰਫੀਗੜ੍ਹ: 3 ਮਈ, ਰਮੇਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 26454 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 26454 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

*’ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977′ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY