ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੌਲਜ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮੋਹਾਲੀ :9 ਮਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਖਰੜ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਡੇ—ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਹ—ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਪੱਲਸ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ /ਮੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੁਬਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੂਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੂਦਰਤੀ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੇ ਅਮਨ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ  ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ—ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਡਰੋਨ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ—ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ—ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਲੰਡਰ 1010 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ— ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ—ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਂਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ—ਹੌਲੀ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ—ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ— ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ  ਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੌਂਹ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਥ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।