ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਜੂਨ, ਮਨਜੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਏ.ਆਈ.ਈ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
