ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਲਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020’ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
