ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ( ਬਿਓਰੋ )
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ), ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ), ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਲਹਿਰਾ ਪਲਾਂਟ), ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ), ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਪੜ), ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆਂ (ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਵਰਕਰ), ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਇੰਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਰਕਰਜ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮ), ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਅਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਰੇਗਾ) ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਹਿਚਰੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਬਿੱਲ 2021’’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 36 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟੇਂਪਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਮਾਮ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
