ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ, ਬਿਓਰੋ :

ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ  ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਰਤਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੌਚਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਐਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਓਟੀਪੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ।    ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ  ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।