ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

0
60
  • Google+

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ, ਵਰਮਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਇਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰੈਮਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY