ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ “ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੰਗਰੂਰ 24 ਜੂਨ – ਵਰਮਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨਾ ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੀ “ਅਗਨੀਪਥ “ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ  ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ  ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ  ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ , ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉੱਦਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌੰਦਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਅਗਨੀਪਥ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (ਅੰਤਿਮ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46, 000 ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ” ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ) ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।  ਅੱਜ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।