ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਨਿਪਟਾਰਾ’ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਜਲੰਧਰ: 18 ਅਗਸਤ (ਕਪੂਰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਹੋਇਆ।https://www.facebook.com/share/1DfJ8usrUf/
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ?
